मुरिया दरबार के राजनीतिकरण के आरोप पर CM साय का पलटवार, बोले- कांग्रेस बताए जनजाति समाज के लिए क्या किया?

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रायपुर। बस्तर दशहरा के ऐतिहासिक मुरिया दरबार को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। मुरिया दरबार के राजनीतिकरण के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक जनजाति समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन अब यही समाज कांग्रेस से दूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनजाति समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं को बताना चाहिए कि इतने वर्षों तक देश में सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने जनजाति समाज के लिए क्या किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह बयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जगदलपुर रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान दिया। उन्होंने बस्तर दशहरा में राष्ट्रपति के शामिल होने को छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार होंगी शामिल

सीएम साय ने कहा कि बस्तर में देश का सबसे लंबा दशहरा मनाया जाता है और इसकी अपनी विशिष्ट परंपराएं हैं। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर दशहरा के कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव और ऐतिहासिक दिन बताया।

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बस्तर में विशेष तैयारियां की गई हैं। मुरिया दरबार में भी राष्ट्रपति के शामिल होने का कार्यक्रम है, जहां वे पारंपरिक प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी।

मुरिया दरबार के नाम को लेकर उठा था विवाद

दरअसल, करीब 700 साल पुरानी बस्तर दशहरा परंपरा से जुड़े मुरिया दरबार के नाम को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ, जब कार्यक्रमों की जानकारी देने वाले प्रशासनिक पाम्पलेट में ‘मुरिया दरबार’ की जगह ‘आम दरबार’ नाम प्रकाशित हो गया।

पाम्पलेट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल उठने लगे और मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। विवाद बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने नया पाम्पलेट जारी किया, जिसमें ‘आम दरबार’ की जगह दोबारा ‘मुरिया दरबार’ नाम दर्ज किया गया।

बस्तर की ऐतिहासिक परंपरा है मुरिया दरबार

मुरिया दरबार बस्तर की सामाजिक और पारंपरिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। राजशाही के दौर में राजा इस दरबार में बैठते थे, जहां गांवों के मांझी-चालकी और अन्य पारंपरिक प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याएं रखते थे। राजा द्वारा इन समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की प्रक्रिया अपनाई जाती थी।

राजशाही व्यवस्था समाप्त होने के बाद भी मुरिया दरबार की परंपरा जारी रही। वर्तमान समय में इस मंच के जरिए शासन-प्रशासन और पारंपरिक प्रतिनिधियों के बीच संवाद का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री भी इस दरबार में पहुंचकर क्षेत्र के लोगों और पारंपरिक प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनते रहे हैं।

पिछले साल अमित शाह हुए थे शामिल

मुरिया दरबार में पिछले वर्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इसे और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति यहां मांझी-चालकी और अन्य पारंपरिक प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके गांवों और क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को सुनेंगी।

मुरिया दरबार के नाम को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के बयान ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।

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