रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित बोतल्दा रॉक गार्डन में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और मारपीट की घटना को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने इस घटना को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि छोटा रिचार्ज से राज्य संभल नहीं रहा है, इसे बदल देना चाहिए। बघेल ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए।
जानकारी के मुताबिक, 14 नवंबर को एक युवती अपने प्रेमी के साथ बोतल्दा रॉक गार्डन घूमने गई थी। इसी दौरान दो युवकों ने उसके प्रेमी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। आरोप है कि इसके बाद युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
धान खरीदी में शॉर्टेज पर श्वेत पत्र की मांग
भूपेश बघेल ने धान खरीदी केंद्रों में बारदाने और धान की कमी यानी शॉर्टेज के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरकार से पिछले साल की धान खरीदी का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने और इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बघेल के मुताबिक, मांग उठाए जाने के चार दिन बाद भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
RI परीक्षा पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग
RI परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा शासनकाल के दौरान आयोजित परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां सामने आई हैं। बघेल ने इन मामलों की CBI जांच कराने की मांग की। उन्होंने सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे पर भी तंज कसा।
SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर साधा निशाना
वहीं, SIR के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने को लेकर भी भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने निर्वाचन आयोग से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आयोग के रवैये के कारण बातचीत नहीं हो सकी। बघेल ने कहा कि अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने नहीं रखी गई हैं।
रायगढ़ की घटना से लेकर धान खरीदी, परीक्षा में कथित गड़बड़ी और SIR तक, भूपेश बघेल ने एक साथ कई मुद्दों पर राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को घेरा है। उनके बयानों के बाद प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं।
