कांचीपुरम (तमिलनाडु): केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वस्थ राजनीतिक बहस की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि विधानसभा और संसद ही ऐसे मंच हैं, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती संवाद, आलोचना और जवाबदेही से ही सुनिश्चित होती है।
कांचीपुरम दौरे के दौरान एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों और सरकार की आलोचना के लिए सदन से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना है, जबकि सरकार का दायित्व उन सवालों का जवाब देना है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है।
- तमिलनाडु सरकार को केंद्र के साथ समन्वय बढ़ाने की सलाह
निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकार से अपील की कि विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के पास समय पर और उचित प्रस्ताव भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और अन्य सार्वजनिक विकास परियोजनाओं के लिए यदि राज्य सरकार विस्तृत प्रस्ताव भेजती है, तो केंद्र उनकी समीक्षा कर आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकता है।
- ‘उधार लेना नहीं, उसका सही उपयोग ज्यादा जरूरी’
देश की आर्थिक स्थिति और सरकारी वित्तीय प्रबंधन पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि केवल कर्ज लेना किसी सरकार की कमजोरी नहीं माना जा सकता। असली चुनौती यह है कि उस धन का उपयोग किस उद्देश्य और कितनी पारदर्शिता के साथ किया जाता है।
उन्होंने कहा कि यदि सरकारें उधार लिए गए संसाधनों का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण योजनाओं पर करती हैं, तो इसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर सरकारें जरूरतमंद लोगों को सीधे आर्थिक सहायता भी प्रदान कर सकती हैं।
- लोकतंत्र में संवाद को बताया सबसे बड़ी ताकत
अपने संबोधन के अंत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां सरकार और विपक्ष के बीच संवाद कितना मजबूत है। उन्होंने कहा कि रचनात्मक बहस, पारदर्शी शासन और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन ही देश के समग्र विकास की मजबूत नींव बन सकते हैं।
