जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ से हुए नुकसान के बाद प्रभावित किसानों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। फसल बर्बादी, मकानों को हुए नुकसान और कर्जमाफी की मांग को लेकर बुधवार को किसानों ने नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम कर दिया। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी किसानों का साथ दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द राहत देने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा।
10 दिन पहले सौंपा था ज्ञापन, राहत नहीं मिलने का आरोप
बाढ़ प्रभावित किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्याओं और नुकसान की जानकारी प्रशासन तक पहुंचाने के लिए करीब 10 दिन पहले मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इससे पहले किसान खराब फसलें लेकर कलेक्ट्रेट भी पहुंचे थे, ताकि प्रशासन को बाढ़ से हुए नुकसान की स्थिति दिखाई जा सके।
किसानों का आरोप है कि ज्ञापन सौंपने और नुकसान की जानकारी देने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से NH-30 पर चक्काजाम कर धरना-प्रदर्शन किया।
65 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे समेत रखीं कई मांगें
बस्तर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि क्षेत्र में आई बाढ़ से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावित किसानों और परिवारों के लिए कई मांगें रखी गई हैं।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि बाढ़ से फसल बर्बाद होने वाले किसानों को 65 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही खेती के लिए लिए गए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन को माफ करने की मांग भी की गई है।
मकानों को हुए नुकसान के लिए भी अलग-अलग सहायता राशि की मांग रखी गई है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों के लिए 3 लाख रुपये, क्षतिग्रस्त पक्के मकानों के लिए 5 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1 लाख रुपये देने की मांग की गई है। वहीं, बाढ़ में बह गए मवेशियों के लिए 60 हजार रुपये की सहायता मांगी गई है।
कांग्रेस ने सरकार पर लगाया किसानों की अनदेखी का आरोप
कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े आयोजनों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने के मामले में गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों का कर्ज माफ किया गया था, जबकि वर्तमान सरकार से KCC लोन माफ करने की मांग की जा रही है।
मौर्य ने यह भी आरोप लगाया कि बस्तर के भाजपा जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रभावित किसानों तक राहत पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी
किसान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि किसानों ने पहले ही सरकार को अपनी मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। इसी वजह से उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम करना पड़ा।
प्रदर्शनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में किसान संगठन कांग्रेस के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल, किसानों की नजरें प्रशासन और सरकार की ओर से मिलने वाले आश्वासन और राहत संबंधी फैसले पर टिकी हैं।
