गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने गौरेला प्रवास के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने शराब बिक्री, सूखे नशे के कारोबार, किसानों की समस्याओं, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई और मतदाता सूची में नाम काटे जाने जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की नीतियां किसानों और आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं।
शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने पर सरकार को घेरा
आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार कंपोजिट व्यवस्था के नाम पर शराब दुकानों की संख्या बढ़ा रही है और प्रदेश को नशे की ओर धकेल रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शराब दुकानों की संख्या धीरे-धीरे कम की जा रही थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने बंद दुकानों को फिर से खोलने के साथ 60 से 66 नई दुकानें भी बढ़ा दी हैं।
उन्होंने प्रदेश में सूखे नशे के बढ़ते कारोबार का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि इस अवैध कारोबार में प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता है और प्रशासन इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बघेल ने कहा कि नशे के बढ़ते चलन से युवाओं और समाज पर गंभीर असर पड़ रहा है।
बेमौसम बारिश से फसल नुकसान, रकबा कटौती पर सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने बेमौसम बारिश और तूफान से फसलों को हुए नुकसान को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को राहत और मुआवजा देने के लिए सरकार की ओर से ठोस प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं।
बघेल ने दावा किया कि पटवारियों की हड़ताल और थर्ड पार्टी सर्वे के चलते हजारों किसानों का रकबा कम कर दिया गया या रिकॉर्ड में शून्य दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि रकबा दर्ज करने में मानवीय त्रुटि हुई है, तो उसमें केवल कटौती ही क्यों हुई, बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई?
उन्होंने धान के खेत में मक्का और बरसात के मौसम में धनिया दर्ज किए जाने जैसी विसंगतियों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसी गलतियों के कारण किसान धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। इससे किसानों पर बैंक कर्ज का दबाव बढ़ने की आशंका है।
ईडी, सीबीआई और आयकर की कार्रवाई पर साधा निशाना
केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर हुए तीन साल बीतने के बाद भी उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि यदि एक पूर्व मुख्यमंत्री और उसका परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के दिल-दिमाग में बसा हुआ है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। उन्होंने यह दावा भी किया कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के डर से हर साल लाखों उद्योगपति देश छोड़कर विदेश जा रहे हैं।
26 नवंबर को कांग्रेस निकालेगी ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली
मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि देशभर में 13 करोड़ से अधिक और छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए हैं। उनके अनुसार, इनमें बड़ी संख्या आदिवासी, दलित और विवाहित महिलाओं की है।
उन्होंने आरोप लगाया कि 2003 के रिकॉर्ड के नाम पर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। बघेल ने घोषणा की कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस 26 नवंबर, संविधान दिवस के अवसर पर देशभर के प्रदेश मुख्यालयों में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत रैलियां आयोजित करेगी।
कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद
प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे, मरवाही के पूर्व विधायक के.के. ध्रुव, जिला अध्यक्ष गजमती भानु सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बघेल ने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों पर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी।
