रायपुर/कोरिया। कोरिया जिले में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर कांड को लेकर चल रहा न्याय का संघर्ष अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह (सी) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (CBI) को मामले की जांच के लिए राज्य में अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की सहमति दी गई है। यह कदम मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है।
वीरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में चला न्याय आंदोलन
क्षत्रिय करणी सेना छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर ने शुरुआत से ही इस मामले को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने लगातार पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, प्रशासन और सरकार के समक्ष मामले को रखा तथा निष्पक्ष जांच की मांग को जनआंदोलन का रूप दिया।
करणी सेना के नेतृत्व में प्रदेशभर में ज्ञापन, धरना, विरोध प्रदर्शन और न्याय यात्रा जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। हाल ही में करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता रायपुर से कोरिया पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिले थे और चेतावनी दी थी कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का संकल्प
वीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज के न्याय और कानून पर विश्वास का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि करणी सेना का उद्देश्य किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना है।
उन्होंने कहा कि लगातार जनदबाव, सामाजिक एकजुटता और न्याय की मांग के परिणामस्वरूप सरकार को आखिरकार CBI जांच की दिशा में कदम बढ़ाना पड़ा है।
करणी सेना ने जताया संतोष
CBI जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा सहमति दिए जाने के बाद करणी सेना पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण जीत बताया है। संगठन का कहना है कि अब मामले की निष्पक्ष जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी।
वीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि करणी सेना तब तक संघर्ष जारी रखेगी जब तक दोषियों को कठोर सजा नहीं मिल जाती और पीड़ित परिवारों को पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता।
क्या कहती है अधिसूचना?
गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोरिया जिले के थाना सोनहत में दर्ज अपराध क्रमांक 65/2026 एवं 66/2026 की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (CBI) के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की सहमति दी गई है। यह प्रक्रिया दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत की गई है।
वीरेंद्र सिंह तोमर का बयान
“यह केवल शुरुआत है। CBI जांच की मांग को स्वीकार किया जाना पीड़ित परिवारों की लड़ाई की पहली बड़ी जीत है। करणी सेना न्याय की इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत से खड़ी रहेगी।
क्षत्रिय व सवर्ण समाज की कोरिया न्याय यात्रा के अगले ही दिन जाँच सीबीआई को सौंपे जाने पर सेना के प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर जी व राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. राजसिंह शेखावत जी का ह्दय से आभार … साधुवाद !”
Karni Sena JusticeForKorea Movement Gains Momentum: CBI Inquiry Ordered in Korea Triple Murder Case, Virednra Singh Tomar say’s its big success for us, but not last.
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