रायपुर। राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के घर उजाड़कर विधायक कॉलोनी बनाना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नवा रायपुर में पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध है, तो विधायक कॉलोनी नकटी गांव में ही क्यों बनाई जा रही है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक बैज ने बताया कि नकटी गांव में कई परिवार पिछले 30 से 40 वर्षों से रह रहे थे। उनका आरोप है कि 29 जून को प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत बने करीब 85 मकानों समेत कई घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान ग्रामीण अपने घर बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी।
बैज ने कहा कि बारिश के मौसम से पहले गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया, जबकि पुनर्वास की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। उनका दावा है कि जिन मकानों में प्रभावित परिवारों को बसाने की बात कही जा रही है, वहां बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं और भुगतान से जुड़े मुद्दे भी लंबित हैं।
उन्होंने कांग्रेस विधायकों चातुरी नंद और जनक ध्रुव द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि विधायक कॉलोनी किसी गरीब का आशियाना उजाड़कर नहीं बनाई जानी चाहिए। साथ ही भाजपा विधायकों से भी अपील की कि वे मुख्यमंत्री से इस परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान चुनने की मांग करें।
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब परिवारों के घर तोड़े गए, जबकि प्रभावशाली लोगों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं हुई। बघेल ने प्रभावित परिवारों को मकानों का पूरा मुआवजा, आजीविका के नुकसान की भरपाई और पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए और गांव के आसपास मौजूद सभी अवैध कब्जों पर एक जैसी कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस ने सरकार से इस कार्रवाई पर माफी मांगने, प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने और उसी स्थान पर नए आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार की गई है। फिलहाल नकटी गांव का यह मामला प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है।
