केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की चुनावी व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) को फिर से सक्रिय करने की दिशा में काम कर रही है, जिसका उद्देश्य संसदीय क्षेत्रों का पुनर्गठन करना है। इस पूरे कदम को ‘मिशन 2029’ की रणनीति के अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह के राजनीतिक टकराव से बचना चाहती है, इसलिए डीएमके और टीएमसी जैसे प्रमुख क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत कर आम सहमति बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है।
- परिसीमन क्या है और क्यों है अहम?
परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करना। भारत में कई राज्यों ने लंबे समय से यह चिंता जताई है कि यदि नई जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्गठन हुआ, तो संसद में उनका प्रतिनिधित्व कम या ज्यादा हो सकता है।
- “टकराव नहीं, आम सहमति” पर जोर
सरकार का रुख स्पष्ट है कि परिसीमन प्रक्रिया को बिना व्यापक सहमति के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, जब तक सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच एक साझा सहमति नहीं बनती, तब तक इस विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जाएगा।
इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी राज्य या राजनीतिक दल की चिंताओं को नजरअंदाज न किया जाए।
- ‘एक देश, एक चुनाव’ भी एजेंडे में शामिल
इस व्यापक चुनावी सुधार योजना के तहत सिर्फ परिसीमन ही नहीं, बल्कि ‘एक देश, एक चुनाव’ यानी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। सरकार इन दोनों बड़े मुद्दों को एक साथ आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।
- 2029 चुनाव से पहले बड़ा बदलाव संभव
यदि सरकार इन दोनों प्रस्तावों पर राजनीतिक समर्थन हासिल करने में सफल होती है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के चुनावी ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इससे न सिर्फ संसदीय सीटों का स्वरूप बदलेगा, बल्कि भारत की चुनावी प्रक्रिया भी नए रूप में सामने आ सकती है
